महानगर पालिकेत कंत्राटी पद्धतीने भरती होणार

There will be contractual recruitment in the Corporation

७०० सफाई कामगार नेमणार

नाशिक : विविध सफाई कामगार संघटनांनी विरोध केल्याने अनेकदा नाशिक महानगर पालिकेने गुंडाळलेल्या सफाई कामगारांच्या भरतीचा विषय अखेरीस पुन्हा पटलावर आणला आहे. आचारसंहिता संपताच सातशे सफाई कामगारांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ई-निविदाप्रक्रिया पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत महापालिकेत कर्मचाऱ्यांची संख्या पुरेशी नाही. त्यामुळे सफाई कामगारांची भरती करण्याची वेळोवेळी चर्चा होत असते. महपालिकेला रोजंदारीवर भरती करण्याचे अधिकार असल्याचे देखील सांगितले जाते. परंतु शासनाने गेल्या अनेक वर्षांपासून साफसफाईची कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्याचे आदेश दिल्याने यासंदर्भात महासभेवर वारंवार प्रस्ताव येत असे आणि विरोधामुळे बारगळा जात असे. महापालिकेत अशाप्रकारची कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी प्रशासनाने १७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी महासभेत प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, सफाईची कामे करणाऱ्या सामाजिक संघटनांनी त्यास विरोध केला होता. त्यामुळे प्रशासनाचा मूळ प्रस्तावच बदलवून महासभेत १४०० अर्धवेळ सफाई कर्मचाऱ्यांची महापालिकेने रोजंदारी अथवा मानधनावर नेमणूक करण्याचा ठराव महासभेने केला. तत्कालीन आयुक्तांनी महासभेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याने शासनाने तो निलंबित केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर १६ जून २०१६ रोजी तीन महिन्यांसाठी कंत्राटाद्वारे कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा प्रस्ताव सादर केला, परंतु महासभेने पुन्हा रोजंदारी अथवा मानधनावर भरतीचा ठराव केला आणि प्रशासनाच्या प्रस्तावाच्या विसंगत ठराव केला.

तत्कालीन आयुक्तांनी हा प्रस्ताव विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविला आहे. तब्बल २१ कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकारने किमान वेतन कायद्यात सुधारणा केली असल्याने महापालिकेला ही भरती महागात पडणार आहे. ७०० कंत्राटी कर्मचारी भरण्याकरिता आउटसोर्सिंग करण्यात येणार असून, त्यासाठी २० कोटी ७० लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे, मात्र अंदाजपत्रकात दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने ६ मे २०१६ रोजी महापालिकेला कंत्राटी भरतीचे आदेश दिले आहेत. त्याच्या आधारे १० जानेवारी रोजी झालेल्या महासभेवर ७०० प्रस्ताव मांडला होता. महासभेच्या दिवशी देखील सफाई कामगारांनी जोरदार आंदोलन केले, तर राजकीय पक्षांनी त्यास विरोध केल्याने हा प्रस्ताव स्थगित झाल्याचे सांगण्यात येत होते. महासभेत मात्र यानंतर या प्रस्तावाला गुपचूप मंजुरी देण्यात आल्याचे उघड झाले असून, त्याच आधारे आता या प्रस्तावाची अंमलबजावणी प्रशासन करणार आहे.