8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी. ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यास पगारात आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होईल? मोदी सरकारच्या नव्या निर्णयाची सविस्तर माहिती वाचा फक्त Mahanews.co.in वर.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी २०२५-२६ हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या ८ व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) आता सकारात्मक हालचालींना वेग आला आहे. १ कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या नजरा आता मोदी सरकारच्या आगामी निर्णयाकडे लागल्या आहेत. ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात (Basic Pay) आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
१. वेतन आयोगाचा इतिहास आणि पार्श्वभूमी (History of Pay Commissions)
भारतात दर १० वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा आढावा घेण्यासाठी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते.
- ७ वा वेतन आयोग: २०१४ मध्ये स्थापन झाला आणि १ जानेवारी २०१६ पासून याची अंमलबजावणी झाली.
- ६ वा वेतन आयोग: २००६ मध्ये लागू झाला होता.
- ८ व्या वेतन आयोगाची गरज: १० वर्षांचा काळ पूर्ण होत असल्याने १ जानेवारी २०२६ पासून ८ वा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. महागाई आणि बदलती आर्थिक स्थिती पाहता कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून या आयोगाच्या स्थापनेची मागणी सातत्याने केली जात आहे.
२. ८ व्या वेतन आयोगातील प्रमुख बदल काय असतील?
तज्ज्ञांच्या मते आणि विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रस्तावानुसार, ८ व्या वेतन आयोगात खालील महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात:
- किमान पगार (Minimum Salary): ७ व्या वेतन आयोगात किमान पगार १८,००० रुपये करण्यात आला होता. ८ व्या वेतन आयोगात तो २६,००० ते ३०,००० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
- फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor): सध्या फिटमेंट फॅक्टर २.५७ आहे.1 कर्मचारी संघटनांनी तो ३.६८ करण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केला, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होईल.
- पेन्शनमध्ये वाढ: पेन्शनधारकांसाठी ‘वन रँक वन पेन्शन’ (OROP) च्या धर्तीवर काही नवीन सुधारणा आणि मूळ पेन्शनमध्ये भरीव वाढ अपेक्षित आहे.
३. पगार वाढीचे अंदाजित गणित (Calculation Table)
८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यास पगारावर कसा परिणाम होऊ शकतो, याचे एक अंदाजित कोष्टक खालीलप्रमाणे आहे:
| तपशील | ७ वा वेतन आयोग (सध्या) | ८ वा वेतन आयोग (अंदाजित) |
| किमान मूळ पगार | ₹ १८,००० | ₹ २६,००० – ३०,००० |
| फिटमेंट फॅक्टर | २.५७ | ३.०० ते ३.६८ |
| किमान पेन्शन | ₹ ९,००० | ₹ १३,००० – १५,००० |
| ग्रॅच्युइटी मर्यादा | ₹ २५ लाख (नुकतीच वाढवलेली) | ₹ ३० लाख+ |
४. ८ वा वेतन आयोग कधी लागू होणार?
नियमानुसार, ८ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून होणे अपेक्षित आहे. यासाठी २०२५ मध्ये आयोगाची स्थापना होणे आवश्यक आहे. अलीकडेच कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अर्थमंत्रालयाची भेट घेतली असून, केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्पात (Budget 2026) यावर मोठी घोषणा करू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
५. कर्मचारी संघटनांची मागणी काय आहे?
अखिल भारतीय रेल्वे कर्मचारी महासंघ (AIRF) आणि इतर केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की:
- महागाईचा वाढता दर पाहता वेतन रचनेत बदल करणे अनिवार्य आहे.
- फिटमेंट फॅक्टर किमान ३.०० च्या वर असावा.
- पेन्शनधारकांना ८० वर्षांनंतर मिळणारी अतिरिक्त पेन्शन ही ६५ वर्षांपासूनच टप्प्याटप्प्याने मिळावी.
६. अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
८ वा वेतन आयोग लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. सुमारे १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त खर्च सरकारला करावा लागेल. मात्र, यामुळे कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती (Purchasing Power) वाढेल, ज्यामुळे बाजारात मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.
निष्कर्ष:
८ वा वेतन आयोग हा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ पगार वाढ नाही, तर त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारणारा एक आशेचा किरण आहे. जरी सरकारने अद्याप अधिकृत तारखेची घोषणा केली नसली, तरी अंतर्गत तयारी पाहता २०२६ ची सुरुवात कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची ठरणार असल्याचे दिसते.
सरकारी नोकरी, पगार वाढ आणि अर्थविश्वातील अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी Mahanews.co.in शी कनेक्ट राहा.
