Ek rupayat pik vima yojana| एक रुपयात पीक विमा योजना

Ek rupayat pik vima: मित्रांनो, भारतात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही, एक देश एक योजना या संकल्पनेवर आधारित आहे. सोबतच, एक रुपयात पीक विमा योजना सेवा हि महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी बांधवांसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. चला तर मग महाराष्ट्र राज्याच्या पीक विमा योजनेची माहिती पुढे या लेखात वाचूया.

पीक विमा योजनेचा प्रारंभ | PM Pik Vima Yojana

Ek rupayat pik vima yojana: इ.स. १९८५ साली स्व. राजीव गांधी जी पंतप्रधान असताना केंद्र शासनाने भारत देशातील पहिली पीक विमा योजनेची सुरुवात केली. पुढे इ.स. १९९९ साली एनडीए सरकारने ” राष्ट्रीय कृषी विमा योजना ” सुरु केली. या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षणासाठी विमा काढण्यात येत असला, तरीही या योजनेत सर्व पिकांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यानंतर इ.स. २००४ नंतर सत्तेत असलेल्या काँग्रेस शासनाने काही बदलांसह हि योजना चालू ठेवली होती. 

तदनंतर, खरीप हंगाम २०१६ साली महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत पंतप्रधान पीक विमा योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०१६ ही अंतिम मुदत होती, परंतु नवीन शेतकरी या योजनेशी जोडला जावा यासाठी हि योजना अजून सुरु आहे.   

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना देशभरातल्या शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावणारी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ” प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ” या पीक योजनेला मंजुरी देण्यात आली. केंद्र शासनाने १३ जानेवारी २०१६ रोजी या योजनेस मंजुरी दिली.

Ek rupayat pik vima yojana या योजनेचे कार्यक्षेत्र –

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना प्रत्येक राज्यांची निकष पूर्ण करून राबवायची असली, तरी पंतप्रधानांच्या ” एक देश – एक योजना ” या उद्देशाने ती सबंध देशात राबविण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उद्दिष्टे

• देशातील शेतकरी बांधवांच्या हितासाठी, त्यांना नैसर्गिक आपत्ती कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक आधार देणे. 

• नवीन व आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे. 

• शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी शेतकार्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे. 

• कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करत राहणे, ज्यामुळे अन्नसुरक्षा लाभेल, पीक पद्धतीत बदल होईल, कृषी क्षेत्रात स्पर्धात्मकता येऊन कृषी क्षेत्राची वाढ होईल.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची वैशिष्ट्ये –

• या योजनेअंतर्गत एक रुपयात विमा मिळणार आहे. 
• या योजनेअंतर्गत भरणा करण्यात येणारा प्रीमियम दर शेतकर्यांच्या फायद्यासाठी अत्यंत कमी ठेवण्यात आला आहे. 
• या योजनेअंतर्गत सुमारे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त भार शासनाकडून उचलला जाईल. 
• अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया आदी पिकांसाठी प्रत्येक हंगामावरील एकच दर असेल. यापूर्वीची एकाच हंगामासाठी जिल्हावार आणि पीकवार दरातील भिन्नता आणि तफावत आता दूर केली आहे.
  
• या योजनेअंतर्गत पूर्ण विमा संरक्षण मिळेल व दावा केलेली रक्कम पूर्ण मिळेल.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लाभ मिळवण्यासाठी पात्र परिस्थिती –

• शेतात पाणी साठणे, पूर येणे अशा आपत्तींना स्थानिक संकट मानण्यात येईल. प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाईल. 

• पीक काढण्याच्या दिवसांपर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती, वादळ, अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना दावा रक्कम मिळेल. 

• अपवाद – मानवनिर्मित आपत्ती उदा. आग लागणे, चोरी होणे यांचा या योजनेत समाविष्ट होत नाही.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे स्वरूप –

PM Pik Vima Yojana या योजनेअंर्तगत आतापर्यंतच्या विम्याचा हा सर्वात कमी हफ्ता आहे. साधारणतः विम्याचा हफ्ता १५ % पर्यंत असतो, मात्र नव्या धोरणात शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन आता २ ते २,५ % आहे. मोबाईल फोन सारख्या सुलभ तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसानीचे मोजमाप केले जाणार आहे. तसेच निर्धारित वेळेत दावे निकाली काढले जातील. या योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान कोणत्याही त्रुटी राहू नये, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे विमा धारक शेतकऱ्याला नुकसान किती प्रमाणात झाले आहे, याची पाहणी कारण्यासाठी ड्रोन, मोबाईल मॅपिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जलद गतीने मिळू शकेल. 

शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करू शकणार आहेत. या पावसाळ्यात सुरु होणाऱ्या खरीप हंगामापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु हीनार आहे. सध्या भारतातील केवळ २३ % पिकांचे विमे उतरवले जात असून, या योजनेअंतर्गत हे प्रमाण ५० % पर्यंत वाढवण्याचे शासनाचे लक्ष्य आहे. सध्या या विम्याचे हफ्ते भरण्यासाठी शासनाला २३०० कोटी रुपये खर्च येत असून, नव्या योजनेनुसार हफ्त्यातील वाढलेला सरकारी वाट आणि ५० % पीकविमा पुरवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास केंद्र शासनाला एकूण ८००० कोटी रुपये वार्षिक खर्च येण्याची शक्यता आहे. 

पिकांच्या सर्वेक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर –

Ek rupaye pik vima: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पिकांच्या नुकसानीचे आकलन तात्काळ होऊन दावा रक्कम लवकर मिळू शकेल. शेतकऱ्यांनाही ऑनलाईन घरी बसून हे पाहता येईल. 

 ‘एक रुपयात पीक विमा योजने’ अतर्गत ५९ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना ३ हजार ५०४ कोटी ६६ लाख रुपये रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

याप्रकारे आपण प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा १ रुपयांमध्ये पीक विमा घेऊ शकता. बाकीचे ४० रुपये विमा कंपन्या CSC सेंटर यांना देणार आहेत. तर मग लवकरात लवकर पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करा.