दिनांक १ मे, २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तींच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये एका नवीन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार, आता व्यक्तीचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव या क्रमाने नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा बदल समाजामध्ये महिलांना अधिक सन्मान आणि समानतेची वागणूक देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या लेखात, आपण या नवीन पद्धतीच्या महत्वाच्या बाबी, त्याचे फायदे आणि समाजावर होणारा परिणाम याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
![](https://mahanews.co.in/wp-content/uploads/2024/07/महाराष्ट्र-शासनाचा-मोठा-निर्णय-1024x576.webp)
शासकीय दस्तऐवजांमध्ये बदल
सध्या, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे, महसूली दस्तऐवज, जन्म व मृत्यू नोंदी दाखला, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांची आवेदन पत्रे इत्यादी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईचे नाव वेगळ्या स्तंभामध्ये दर्शविण्यात येते. तथापि, या नवीन निर्णयानुसार, खालील शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव या क्रमाने नोंदविणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
खालील शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश सदर शासन निर्णय दिनांक ०१ मे, २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तींना लागू राहील:-
- जन्म दाखला
- शाळा प्रवेश आवेदनपत्र
- सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे
- जमिनीचा सातबारा, प्रॉपर्टीचे सर्व कागदपत्रे
- शासकीय/निमशासकीय कर्मचान्यांचे सेवा पुस्तक
- सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी स्लीपमध्ये (वेतन चिठ्ठी)
- शिधावाटप पत्रिका (रेशनकार्ड)
- मृत्यु दाखला
महिलांच्या समानतेसाठी एक पाऊल
महिलांना पुरुषांबरोबर समानतेची वागणूक देण्यासाठी आणि समाजामध्ये महिलांप्रती सन्मानाची भावना निर्माण करण्यासाठी या निर्णयाचे विशेष महत्व आहे. महिलांच्या कर्तृत्वाचे आणि योगदानाचे उचित मूल्यांकन करण्यात आले पाहिजे. समाजामध्ये महिलांना ताठ मानेने जगण्यासाठी हा निर्णय एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
अनाथ मुलांना न्याय
अनाथ मुलांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या जन्म आणि मृत्यू दाखल्यामध्ये त्यांच्या आईचे नाव नोंदविणे हा समाजामध्ये त्यांना अधिक सन्मानाने स्वीकारले जाईल. अनाथ मुलांना त्यांच्या अस्तित्वाचे योग्य स्थान मिळेल. या निर्णयामुळे या मुलांना त्यांच्या हक्कांचे योग्य मूल्यांकन मिळेल.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाची जबाबदारी
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करून जन्म-मृत्यू नोंदवहीत आवश्यक सुधारणा कराव्यात. केंद्र शासनाकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जन्म/मृत्यु नोंदवहीत बालकाचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव या क्रमाने नोंदविण्यात येईल. त्यामुळे जन्म-मृत्यू नोंदीमध्ये सुधारणा होईल.
शासन निर्णयांची अंमलबजावणी
या नवीन पद्धतीची अंमलबजावणी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये करणे आवश्यक आहे. शासन निर्णय, महिला व बाल कल्याण विभाग आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयांनुसार दस्तऐवजांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी. यामुळे नव्या पद्धतीने नाव नोंदवण्याच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुलभ होईल.
नवीन नियमाची सविस्तर माहिती:
१. व्यक्तीचे नाव: व्यक्तीच्या नावाची नोंदणी करताना पहिल्यांदा त्या व्यक्तीचे प्रथम नाव लिहिणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, “राजेश.”
२. आईचे नाव: त्यानंतर व्यक्तीच्या आईचे नाव लिहावे लागेल. हे नाव व्यक्तीच्या नावानंतर थेट येईल. उदाहरणार्थ, “राजेश सुमन.”
३. वडिलांचे नाव: व्यक्तीच्या आईच्या नावानंतर त्याचे वडिलांचे नाव लिहावे लागेल. उदाहरणार्थ, “राजेश सुमन रमेश.”
४. आडनाव: शेवटी व्यक्तीचे आडनाव लिहिले जाईल. यामुळे नावाची संपूर्ण संरचना अशी असेल: “राजेश सुमन रमेश पाटील.”
निष्कर्ष
शासकीय दस्तऐवजांमध्ये नाव नोंदवण्याची ही नवीन पद्धत समाजामध्ये महिलांना अधिक सन्मान आणि समानतेची वागणूक देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या निर्णयामुळे महिलांना त्यांच्या कर्तृत्वाचे योग्य मूल्यांकन मिळेल आणि समाजामध्ये त्यांच्या स्थानाचे महत्व अधिक वाढेल. तसेच, एकल पालक महिलांच्या संततीसाठी आणि अनाथ मुलांसाठीही हा निर्णय अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे समाजामध्ये सकारात्मक बदल घडून येईल.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे समाजामध्ये महिलांची स्थिती अधिक मजबूत होईल आणि त्यांच्या योगदानाचे योग्य मूल्यांकन होईल. या निर्णयाचे स्वागत करून आपण समाजातील प्रत्येक घटकाला सन्मान आणि समानतेची वागणूक देण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.
शासकीय दस्तऐवजांमध्ये नाव नोंदवण्याच्या या नवीन पद्धतीमुळे महिलांना सन्मान मिळेल, समाजात समानतेची भावना वाढेल, आणि प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या कर्तृत्वाचे योग्य मूल्यांकन मिळेल. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा एक महत्वपूर्ण निर्णय आहे, जो भविष्यातील पीढ्यांसाठीही फायदेशीर ठरेल.